स्यागंजा जिल्लाको शुदुर पश्चिममा पर्ने विर्घा पुग्ने एक मात्र मोटरवाटो मिर्मी वाट शुरु हुन्छ । काली गन्डकी “ए” जलविद्युत परियोजनाकालागि वाटो तयार भएपछि विर्घासम्मै मोटरवाटो पुग्ने ठूलो आधार तयार भएको हो । मिर्मी वजारको बीच भागवाट २०५३ साल तिर कच्ची सडक निर्माण भएपछि हाल सम्म सडकको अवस्थामा खासै सुधार हुन भने सकेको थिएन ।
लगातार स्थानीय सभासद पाएको विर्घामा सडक पक्की गर्ने आश्वासनहरु नेताहरुले नदीएका होइनन । यद्यपि सोझा जनतालाई सडक पक्की गर्दिन्छु भनेर आश्वासन दिनु र सडक पक्की हुनु वेग्लै कुरा हो । पहाडी भेगका सडकहरु भन्नलाई जस्तो सजिलो पक्की गर्नलाई छैनन । सडकको स्तरोन्नती, टेन्डरका लामा प्रकृया, राजनैतिक खिचातानी र परम्परागत कर्मचारीतन्त्र यसका लागि ठूला समस्या वन्दछन ।
यद्यपि यसपल्ट विर्घा र त्यस क्षेत्रका मिर्मी, विर्घा,आलम देवी, चन्डी भन्ज्यागं र त्यस आस पासका वासिन्दाका लागि ठूलो खुसीको कुरा छ । मिर्मी, विर्घा ( गहलाम, चिफलडांडा, हिरन्डाडा, कट्टी, मरेगंदी, भुष्टुगं), कोटाकोट सडक पक्की हुने पक्का भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशित गरेको रातो किताव भाग एक मा परेको यो सडक प्रधानमन्त्री कार्यालयको शीफरिशमा परेका ५ वटा वहुवर्षिय आयोजनामा परेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयवाट पास भइ सडक विभागमा पुगेको यो सडक आयोजना अव ग्रामिण, जिल्ला स्तरीय वा क्षेत्रीय आयोजना भन्दा माथी पुगेको छ । आदिकारिक निर्णय अनुसार यो सडक अव राष्ट्रिय आयोजना हो र यो सम्पन्न नभएसम्म सरकारको दायित्व अन्तर्गत पर्दछ ।
के हो वहुवर्षीय आयोजना?
वहुवर्षीय आयोजना भनेको काम शुरु भएर पूर्णरुपमा सम्पन्न नभएसम्म चलीरहने आयोजना हो । वहुवर्षीय आयोजनामा दाताहरु –(एडीवी, विश्व वैंक, जापान सरकार, युरोपेली युनियन वा अरु कुनै) ले वजेटको निरन्तर सहयोग गर्दछन । सरकार परिवर्तन या राजनैतिक दलका फरक घोषणा आउदैमा वा कुनै मन्त्री वा कर्मचारी फेरिदैमा ती आयोजनाहरु परिवर्तन गर्न मिल्दैन । राज्यको पहिलो दायित्व अन्तर्गत परेका ती आयोजनाहरु शुरु भएर सम्पन्न नहुन्जेल वजेटमा कुनै कमी हुन दिइदैन ।
धेरै वर्ष लागेपनि सम्पन्न नगरी नछोड्ने आयोजना भएकाले त्यस्ता आयोजनलाई वहुवर्षीय आयोजाना भनिन्छ ।
मिर्मी, विर्घा, कोटाकोट सडकको काम किन शुरु भएन त?
यो सडक वहुवर्षीय आयोजनामा परे पनि किन काम शुरु भएको छैन त भन्ने जिज्ञासा धेरैमा रहेको छ । यद्यपि वहुवर्षिय आयोजनाको काम प्रकृयागत पूर्णता पछि मात्र शुरु हुन्छ । त्यसका लागि योजना आयोगले रातो कितावमा समावेश गर्दछ । जुन काम गत साउनमा पुरा भइसकेको छ । यसपछि अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको महत्व, आवस्यकता, शान्दर्भीकता लगायतका विभिन्न पक्षको प्राविधिक जांच गरेपछि यसलाई कस्तो योजनामा प्राथमिकीकरण गर्ने हो भन्ने निक्र्यौल गर्दछ ।
अर्थ मन्त्रालयले वहुवर्षीय आयोजनामा समावेश गर्नु भनेको अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण कार्य हो जुन मिर्मी विर्घा, कोटाकोट सडकलाई अर्थले वहुवर्षीय आयोजनामा समावेश गरी सकेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले प्राथमिकता निर्धारण गरी सकेपछि सरोकार वाला मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात हुदै सडक विभागमा आयोजना पुग्दछ । मन्त्रालयले निर्णय गरेर पठाइसकेपछि सडक विभागले टेन्डर लगायतका कामहरु शुरु गर्दछ । हाल यो सडकको काम मनालयवाट पूरा भई सडक विभागमा पुगेको छ । निर्वाचन लगायतका कारणले केही दिन लम्वीए पनि अवका केही हप्तामै यसको टेन्डर लगायतका काम शुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयवाट शिफारिश भइ आएका सारै थोरै आयोजना मध्ये उच्च प्राथमिकतामा परेको यो सडकको निर्माण सम्वन्धी प्रक्रियागत काम अवका केही दिन मै शुरु हुदैछ ।
सरकार परिवर्तनले कुनै असर गर्दैन?
वहुवर्षीय आयोजनालाई राजनीति, सरकार या कर्मचारीतन्त्रको परिवर्तनले केही फरक पर्दैन । अव यो राष्ट्रिय एजेन्डा भइसकेकाले काम शुरु हुनुको कुनै विकल्प हुदैन । यस सडकमा यति पैसा पर्यो या उती पैसा पर्यो भन्ने भन्दा पनि आवस्यक सम्पूर्ण वजेटको व्यवस्था हुने हुदा जति वर्ष लागेपनि वजेट विनियोजन गर्दा सवभन्दा पहिला यस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकताका वहुवर्षीय आयोजनालाई पैसाको कमी हुन दिइदैन ।
त्यसैले निर्वाचन पछि जसको सरकार आएपनि जो मन्त्रि, सचिव वा सभासद भएपनि यस सडकमा उनीहरुको कुनै नकारात्मक भूमिका हुन सक्दैन । त्यसैले सरकार या राजनैतिक परिवर्तनले असर नगर्ने र पूरा नहुन्जेल सम्म निरन्तर चलीरहने भएकाले यस्ता आयोजनलाई वहुवर्षीय भनिएको हो ।
काम कसरी शुरु हुन्छ त?
सडक पक्की गर्ने भन्दैमा मिर्मी, विर्घा, कोटाकोट सडकमा सिधै गिट्टी र अलकत्र राख्न त मिल्दैन । पहिला सडक खार्ने, विस्तार गर्ने, सम्याउने, ग्राभेल हाल्ने काम हुन्छ । सडकको स्तर मिलाएर टाल्ने, पुर्ने, खन्ने, सम्याउने या वढाउने जे सुकै भएपनि प्राविधिक काम सम्पन्न गरेर मात्र कालोपत्रे गर्न मिल्दछ ।
अवको केही हप्तामा सडकको यो प्राविधिक पक्षको काम शुरु हुदैछ र त्यसपछि मात्र पक्की को काम शूरु हुन्छ । उच्च प्राथमिकता प्राप्त सडक भएकाले काम ढिलो भए पनि वहुवर्षीय आयोजनाको काम स्तरीय र दीर्घकालिन हुन्छ । त्यसैले तातै खाउं जल्दी मरौ भन्ने झारा टार्ने काम यसमा हुन पाउदैन ।
यस्ता सडकमा उपभोत्ताहरुको काम अनुगमन गर्ने, सुझाव दिने वा मूल्यांकन गर्ने हुन्छ । कुनै टेन्डर या अरु आर्थिक क्रियाकलापमा उनीहरुको सहभागिता रहदैन । यो राष्ट्रिय दायीत्व अन्तर्गत पर्दछ ।
कसरी पर्यो त वहुवर्षीय आयोजनामा?
एउटा विभागीय मन्त्रि, सचिवको कार्यक्षेत्र भन्दा माथिको काम हुन्छ यो । योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय या सडक विभागको एक्लो प्रयासले यो काम असम्भव जस्तै हुन्छ । तर यी सवै निकायको मनिटरिगं गर्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले भने यो संयोजन मिलाउन सक्तछ । अन्तरिम सरकारका अध्यक्षका प्रेस संयोजक राजेन्द्र पान्डेले निरन्तर गरेको पहल, फलोअप र ताकेताले यो काम गर्न सम्भव भएको हो ।
दिन दिनै अर्थ मन्त्रालय, सडक विभाग र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय धाई रहने राजेन्द्र पान्डेले यो हप्ताको शुरुमा हसिलो अनुहार लिएर भने “भोली जो जंहा रहेपनि यो सडकलाई वहुवर्षीय आयोजनामा लाने काम पुरा भएकोमा मातृभूमि प्रतिको केही गुन तिर्न सकियो जस्तो लाग्छ ।” प्रधानमन्त्री कार्यालयको निरन्तरको देखभाल, योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको प्राथमिताका कारण यो सडक वहुवर्षीय आयोजनामा परेको हो ।
अन्त्यमा
संविधान सभाको चुनाव नजिकिदै जादा चुनावका प्रत्यासीहरु प्रचार प्रसारमा व्यस्त छन । चुनाव पहिलो प्राथमिकतामा परेकाले विभन्न दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार या तिनका निकटका व्यक्तिले मिर्मी विर्घा सडकका विषयमा पनि धेरै कुरा हरु गरेको पाइन्छ । भोटको लागि सडक पक्की गर्दिन्छु भन्नु र आयोजना संचालन हुनु पुरै फरक विषय भएकाले नेताका भाषण या आस्वासन भन्दा पनि अव जो जंहा रहेपनि यो सडकको प्रक्रिया पूरा भइ निर्माणको चरणमा पुगेको छ । स्यागंजाको पश्चिम क्षेत्रको विकाससंग जोडिएको यो आयोजनाले अव केही वर्षमै त्यस क्षेत्रको मुहार फेर्ने कुरामा ढुक्क हुन सकिन्छ ।